पुण्याने राष्ट्रपातळीवर केलेले नेतृत्व
पुण्यात इंडियन एक्सप्रेसला मी १९८९ ला जॉईन झालो तेव्हा पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या एका वादळी चर्चेला मी हजर होतो. विषय होता एरंडवणे परिसरातल्या सर्व्हे नंबर ४४ मध्ये टेकडीवर बांधकामास परवानगी देण्याबाबत. या प्रस्तावाला विरोध करत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्याच नगरसेविका वंदना चव्हाण यांनी अत्यंत आक्रमकतेतेने हा विषय लावून धरला होता.
इंडियन एक्सप्रेसचे पुणे निवासी संपादक प्रकाश कर्दळे यांच्यासह आम्ही इतर काही बातमीदार या सभेला उपस्थित असण्याचे कारण म्हणजे इंडियन एक्सप्रेस फोरमने हा पर्यावरणाचा विषय हाती घेतला होता. पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला हजर राहण्याची ही माझी पहिली आणि एकमेव वेळ.
राज्यपातळीवर, देशपातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या स्थानिक संस्थेच्या सदस्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी आणि कारभाऱ्यांनी नेतृत्व केले आहे हे नंतर माझ्या लक्षात आले.
डॉ मं पा मंगुडकर यांनी पुणे महापालिकेच्या शंभराव्या वर्धापनानिमित्त संपादित केलेल्या स्मरणिकेत या संस्थेच्या आणि पुणे शहराच्या इतिहासाचा मागोवा घेतला आहे. ती स्मरणिका वाचताना या स्थानिक स्वराज संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध पातळीवर केलेल्या योगदानाची मग ओळख झाली. माझ्या दृष्टीने खूप मौल्यवान असलेला, थेट पुनवडीपासून सत्तरच्या दशकापर्यंत पुणे शहराची ओळख करुन देणारा हा ग्रंथ माझ्या एका पत्रकार मित्रानं ढापला, त्याबद्दलची सल मला आजही छळते.
डॉ मंगुडकरांच्या या ग्रंथाच्या आधारे अतुर संगतानी यांच्या मालकीच्या आणि कॅम्पातील नेहरु भवन या इमारतीतून प्रसिद्ध होणाऱ्या इंग्रजी दैनिक `महाराष्ट्र हेराल्ड' मध्ये १९९२च्या आसपास मी एक लेख लिहिला होता, त्याचे हे मराठी रुपांतर .
भारतातील काही मोजक्या सर्वाधिक जुन्या असलेल्या नगर परिषदांमध्ये पुणे महापालिकेचा समावेश होतो.
मजेशीर बाब म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातली सांगोला नगरपरिषद ही महाराष्ट्रातली सर्वात पहिली नगरपरिषद. त्यानंतर अहमदनगर, पंढरपूर, सोलापूर आणि कल्याण येथे नगर परिषदा स्थापन झाल्या.
पुणे नगर परिषद स्थापन करण्यास उशीर लागला, याला कारण पुणेकरांचा स्वभाव. एकदा नगर परिषद स्थापन झाली कि लोकांच्या घरांवर कर लागू होईल या धास्तीनं पुणेकरांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. .
शेवटी कलेक्टरने खास बैठक आयोजित करून पुणेकरांना राजी केले आणि अखेरीस पुणे नगर परिषद २० मे १८५७ रोजी स्थापन झाली !
पुणे नगरपरिषद निवडणुकीत स्त्रियांना केवळ मतदान करण्याचा हक्क १९१२ ते १९२४ पर्यंत होता. मात्र प्रत्यक्ष निवडणूक लढण्याचा अधिकार त्यांना १९२४ सालीच मिळाला.
तरीसुद्धा १९३८ पर्यंत पुणे नगरपरिषदेत एकही महिला प्रतिनिधी निवडून आली नाही.
१८५७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून, पुणे नगरपरिषदेने आणि नंतर महापालिकेने आपले अनेक सदस्य राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर राजकारण, सामाजिक कार्ये आणि अगदी चित्रपट उद्योगासह विविध क्षेत्रात नेतृत्व करण्यासाठी पुरवले आहेत. या नेतृत्वामध्ये राजकीय नेते, तत्त्वज्ञ, समाजसुधारक, साहित्यिक, नाटककार आणि इतर क्षेत्रांतील नामांकित व्यक्तींचा समावेश होतो.
महात्मा जोतिबा फुले पुणे नगरपरिषदेचे सरकारनियुक्त सदस्य होते. तोपर्यंत निवडणुक पर्व सुरु झालेले नव्हते. महात्मा जोतिबा फुले यांनी शहरात मध्यवर्ती बाजारपेठ बांधण्याच्या नगरपरिषदेच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता आणि तोच निधी गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरावा, अशी मागणी केली होती.
गंमत म्हणजे प्रारंभी मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर लॉर्ड रे यांच्या नावावर असलेल्या या भाजी मंडईला नंतर महात्मा फुले यांचेच नाव देण्यात आले.
त्याकाळच्या प्रथेप्रमाणे जोतिबा फुले सरकारनियुक्त सदस्य होते तरी सरकारची तळी उचलून धरण्याऐवजी ते विरोधी नेत्याचीच भूमिका पार पडत असत असं दिसतं. पुणे शहराला व्हॉईसरॉयच्या भेटीनिमित्त एक हजार रुपयांचा खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणारे ते एकमेव सदस्य होते. हा वायफळ खर्च करण्याऐवजी तो निधी उपेक्षित समाजघटकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी करावा अशी त्यांनी मागणी केली होती.
ब्रिटीश साम्राज्याविरुद्ध `भारतीय असंतोषाचे जनक' असलेले बाळ गंगाधर टिळक हे अल्प कालावधीसाठी - मार्च १८९५ ते ऑकटोबर १८९७ - या काळात पुणे नगरपरिषदेचे सदस्य होते.
लोकमान्य टिळकांनी अनेक वर्षे राष्ट्रपातळीवर नेतृत्व केले. मात्र ते एकदाही इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले नाही. पुणे नगर परिषदेतसुद्धा असेच झाले. त्यांना एकदाही नगराध्यक्ष पद मिळाले नाही.
नगरपरिषदेच्या मॅनेजिंग कमिटीवर अगदी थोड्या मतांच्या फरकाने टिळक एकदा निवडून आले, मात्र दुसऱ्याच वर्षी त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला. नंतर त्यांची नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम समितीवर निवड झाली होती.
१८९७ मध्ये पुण्यातील चापेकर (चाफेकर नव्हे ! ) बंधूंना जनरल रँडच्या हत्येतील संशयास्पद सहभागाबद्दल अटक केल्यानंतर टिळकांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.
राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर योगदान देण्यासाठी या नागरी संस्थेतून मोठ्या प्रवाहात सामील झालेल्या इतर व्यक्तींमध्ये महात्मा गांधींचे राजकीय गुरू आणि सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीचे संस्थापक गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा समावेश आहे.
सरदार दोराबजी पदमजी हे नामनिर्देशित सदस्यांद्वारे निवडलेले पहिले नगराध्यक्ष होते तर निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे नगराध्यक्षपदावर निवडून येण्याचा मान १९१८ मध्ये केसरीचे संपादक, लेखक नरसिंह चिंतामण केळकर यांच्याकडे गेला.
यापूर्वी १८५८ ते १८८५ पर्यंत पुणे जिल्हाधिकारी हेच पुणे नगरपरिषदेचे पदसिद्ध प्रमुख अधिकारी असायचे.
विशेष म्हणजे लोकमान्य टिळक हे पुणे नगरपरिषदेने सन्मानित केलेले पहिले राष्ट्रीय नेते होते. पूर्वी हा सिव्हिक रिसेप्शनचा सन्मान केवळ ब्रिटिश अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित होता. टिळक डिसेंबर १९१९ मध्ये विलायत दौरा आटोपून म्हणजे लंडनहून पुण्यात आल्यावर त्यांच्या मृत्यूच्या आठ महिने आधी पुणे नगर परिषदेने त्यांना सन्मानपत्र सादर केले होते.
त्यानंतर, ब्रिटीश सरकारच्या नापसंतीनंतरही पुणे नगरपरिषदेने राष्ट्रीय नेत्यांचा सन्मान करण्याची परंपरा कायम ठेवली. या नेत्यांमध्ये महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि विनायक दामोदर सावरकर, गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा समावेश आहे.
टिळकांचे १९२० साली निधन झाले तरी पुणे नगरपरिषदेशी असलेले त्यांचे नातेसंबंध त्यानंतरही लगेचच थांबले नाही. पुणे नगरपरिषदेने या थोर नेत्याचा पुतळा उभारण्यासाठी पंधरा हजार रुपये मंजूर केले. मात्र हा खर्च 'बेकायदेशीर' आहे अशी ब्रिटिश सरकारने हरकत घेतली आणि मग हा विषय न्यायालयात गेला.
अखेरीस न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत या पुतळ्याचा खर्च उचलण्याची तयारी केसरी मराठा संस्थेने दर्शवली. मोतीलाल नेहरु यांनी लोकमान्य टिळकांच्या या पुतळ्याचे १९२५च्या जुलै महिन्यात अनावरण केले.
न्यायालयीन लढाईत मात्र पुणे नगरपरिषदेचा विजय झाला.
गोपाळ कृष्ण गोखले पुणे नगरपरिषदेचे १९०२ ते १९०६ या कालावधीत अध्यक्ष होते, त्यांनी प्रथमच नागरी संस्थांच्या बैठकांचे कामकाज पाहण्याचा नागरिकांचा हक्क मान्य केला. या बैठकीचे इतिवृत्त नागरिकांना देण्यास त्यांनीं प्राधान्य दिले.
सर एम विश्वेश्वरय्या ज्यांची जयंती 'अभियंता दिन' म्हणून साजरी केली जाते, ते १९०२ ते १९०५ या काळात पुणे नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य होते. त्यांनी खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता वाढवण्यातही मोलाचा वाटा उचलला होता.
मराठी कादंबरीकार हरी नारायण आपटे, नाटककार कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, `काळ'कर्ते शिवराम महादेव परांजपे, ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते केशवराव जेधे अशी विविध क्षेत्रांतली दिग्गज मंडळी एकेकाळी पुणे नगरपालिकेच्या मांडवाखालून गेली होती.
पुण्याचे महापौर समाजवादी नेते नानासाहेब गोरे नंतर लोकसभेवर निवडून आले आणि जनता पक्षाच्या अल्पकालीन शासनकाळात ग्रेट ब्रिटनमध्ये भारतीय उच्चायुक्त म्हणूनही काम केले.
आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे हे पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कार्यकाळात पुण्यातील भांबुर्डा या परिसराचे नामांतर शिवाजीनगर असे करण्यात आले.
भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात असलेले आणि नंतर पंजाबचे राज्यपाल झालेले नरहर विष्णू (एन व्ही) तथा काकासाहेब गाडगीळ हे १९२९ साली नगरपरिषदेवर निवडून आले आणि १९३१ च्या जानेवारी ते सप्टेंबर या काळात ते उप नगराध्यक्ष होते. काकासाहेब गाडगीळ यांचा पुतळा शनिवारवाड्यापाशी आणि नव्या पुलाच्या एका तोंडाशी आहे..
काकासाहेब गाडगीळ यांचे चिरंजिव विठ्ठलराव ( व्ही एन) गाडगीळ हे अनेक वर्षे म्हणजे सुरेश कलमाडी युग सुरु होण्यापर्यंत पुणे महापालिकेचे आणि शहराचे 'कारभारी' होते.
दैनिक `सकाळ’चे संस्थापक नानासाहेब परुळेकर यांनी १९७० मध्ये सुरू केलेल्या नागरी संघटनेच्या प्रयोगात समाजवादी नेते आणि माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य पुण्याचे महापौर होते.
सामाजिक कार्यकर्ते डॉ बाबा आढाव हे देखील १९७० च्या दशकात नगरसेवक होते.
पुणे महापालिकेतून सुरुवात करुन नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणि देशस्तरावर महत्त्वाच्या पदांवर काम करणारे मोहन धारिया ही आतापर्यंत शेवटची व्यक्ती.
पुणे महापालिकेचे सदस्य म्हणून १९५६ साली निवडून येऊन धारिया यांनी आपली राजकीय कारकीर्द सुरु केली. महापालिकेच्या वाहतूक समितीचे ते १९५७-५८ या काळात अध्यक्ष होते.
धारिया आणिबाणीपूर्वी इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री होते, तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर जनता राजवटीत ते कॅबिनेट मंत्री होते. धारिया यांच्याबरोबर तरुण तुर्कांत समावेश असलेले चंद्र शेखर पंतप्रधान झाल्यावर धारिया हे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष बनले.
ही घटना आहे १९९१ ची.
त्यानंतरच्या तब्बल चाळीस वर्षांत पुणे महापालिकेचा वारसा असलेल्या एकाही व्यक्तीचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभाग नाही.
राज्य आणि राष्ट्रीय दर्जाचे नेते पुरवणारा करणारा पुणे महापालिकेचा हा समृद्ध वारसा अलीकडच्या काही दशकांत हरवत चालला आहे.''
मूळ लेख इथं संपला होता.
यानंतरच्या काळात म्हणजे नव्वदच्या दशकात खासदार विठ्ठलराव गाडगीळ आणि महाराष्ट्र विधान परिषदचे अध्यक्ष जयंतराव टिळक यांचे पुणे महापालिकेतील वर्चस्व संपवून शरद पवार यांचे तेव्हाचे उजवे हात सुरेश कलमाडी यांचे युग सुरु झाले.
हा तसा अगदी अलीकडचा काळ, अनेकांना स्पष्ट आठवत असेल. कलमाडी नंतर पुण्याचे लोकसभा खासदार बनले,पुणे फेस्टिव्हल आणि इंटरनॅशनल मॅरेथॉन वगैरे इव्हेंट्स सुरु झाल्या.
एकेकाळी कलमाडी दिल्लीवरून पुण्याला परतत तेव्हा विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी नगरसेवक आणि इतरांच्या गाड्यांची रांग लागत असे. पुणे लोकसभेच्या त्यांच्या शेवटच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान `कलमाडी भाई' `सकाळ टाइम्स'च्या शिवाजीनगर कार्यालयात आले तेव्हा कलमाडी यांचा आत्मविश्वास, त्यांच्या भोवतीच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि तो माहोल मला आजही आठवतो.
तेव्हा कलमाडी यांच्याभोवती असलेली गर्दी आज कुणा केंद्रीय मंत्र्याभोवती असेल असं मला वाटत नाही. उगाच नाही कलमाडी कॉमनवेल्थ गेम्सच्या निमित्त आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले.
काही दिवसांपूर्वी म्हणजे पुण्याच्या `गणेश फेस्टिव्हल'च्या निमित्ताने `सबसे बडा खिलाडी सुरेश कलमाडी' हे केंद्रातील आणि राज्यातील कारभारी नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकाच व्यासपीठावर आले होते.
त्यानिमित्त माझ्या पोतडीतल्या या एका फार जुन्या लेखाची आठवण झाली.
अलीकडच्या काळात पुण्याचे नगरसेवक असलेले अनिल शिरोळे आणि नंतर गिरीश बापट हे पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेलेले आहेत.
विशेष सकारात्मक बाब म्हणजे पुणे महापालिकेच्या दुसऱ्या महिला महापौर असलेल्या वंदना चव्हाण या आता राज्यसभा सदस्य आहेत.
पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून राजकीय कारकीर्द सुरु करुन देशपातळीवर, संसदेत पोहोचलेल्या त्या पहिल्याच महिला आहेत. पुणे महापालिकेच्या पावणेदोनशे वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिलेने हा इतिहास घडवला आहे.
***
Camil Parkhe
Comments
Post a Comment