मुस्लीम समाजासाठी मोलाचे योगदान देणारे सय्यदभाई
तीन वर्षांपूर्वी नरेन्द्र मोदी सरकारने पुण्यातले सय्यदभाई यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केला तेव्हा अनेकांच्या - अगदी पत्रकारांच्या- सुध्दा भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. कोण हे सय्यदभाई? असाच त्यापैकी अनेकांचा प्रश्न होता. त्यापूर्वी कितीतरी वर्षे पुण्यातल्या सामाजिक वर्तुळात आणि त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतही हे नाव झळकत नव्हते. जुन्या पिढीतल्या लोकांना आणि माझ्यासारख्या काही पत्रकारांना मात्र सय्यदभाई हे नाव आणि हे व्यक्तिमत्त्व चांगलेच परिचित होते.
सय्यदभाईचे पुण्यात ८ एप्रिल २०२२ रोजी वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले. मुस्लीम समाजासाठी मोलाचे योगदान देणारे सय्यदभाई हे समाजवादी नेते डॉ बाबा आढाव, दाऊदी बोहरा समाजाचे कार्यकर्ते ताहेर पुनावाला आणि भाई वैद्य यांच्या बरोबरीने काम करणारे कार्यकर्ते.
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांच्या निधनानंतर या सामाजिक संघटनेची झुल समर्थपणे सांभाळणाऱ्या काही मोजक्या नेत्यांमध्ये सय्यदभाई यांचा समावेश होता.
सय्यदभाई महाराष्ट्रात आणि देशातही एकदम प्रकाशझोतात आले ते पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या शाहबानो प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे. त्यानंतर केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करुन मुस्लीम महिलांच्या पोटगीबाबत त्यांचें हक्क आणि अधिकार काढून घेण्याच्या निर्णयाने तर देशात मोठा गदारोळ उडाला होता.
राजीव गांधी सरकारच्या या प्रतिगामी निर्णयचे देशभर पडसाद पडले. तोपर्यंत देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक मताधिक्याने आणि सर्वाधिक लोकसभा जागा निवडून आलेल्या राजीव गांधी सरकारच्या लोकप्रियतेला तेव्हापासून ओहोटी लागली. बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप करुन राजीव गाँधी यांच्या मंत्रिमडळातील एक सदस्य विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तर या प्रकरणत सरकारची खूप नाचक्की केली होती. शाहबानो प्रकरणात सय्यदभाई यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने सारे रान उठवले होते.
सय्यदभाई यांना मी १९९१ च्या दरम्यान भेटलो तेव्हा माझ्या नजरेत भरलेले त्यांचे व्यक्तिमत्व आजही आठवते. मजबूत बांध्याच्या आणि एका विशिष्ट पद्धतीच्या मिशा असलेल्या सय्यदभाईंना पाहिले म्हणजे ही व्यक्ती पोलीस अथवा सुरक्षा किंवा कायदेव्यवस्था हाताळणाऱ्या एखाद्या खात्यातील अधिकारी असावी अशीच समजूत तात्काळ कोणाचीही व्हायची.
अन्यायकारक सामाजिक रूढी आणि कायदेकानून बदलण्याच्या कामाला सय्यदभाई यांनी अनेक वर्षे स्वतःला वाहून घेतले होते महिलांना अत्यंत जाचक असलेले कायदा रद्द करून त्याऐवजी सर्व जाती-जमातीच्या व्यक्तींना कायदा समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी अनेक वर्ष झगडणाऱ्या देशातील मूठभर व्यक्तीपैकी सय्यद भाई.एक होते.
पुण्याच्या `इंडियन एक्सप्रेस'च्या आवृत्तीत काम करताना या इंग्रजी दैनिकाने `सिटीझन’ हे पाक्षिक नव्याने सुरु केले. इंडियन एक्सप्रेसचे संपादक प्रकाश कर्दळे आणि `सिटिझन'च्या संपादक विनिता देशमुख यांच्या सांगण्यानुसार ` सिटीझन’ पाक्षिकासाठी मी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ बाबा आढाव, ताहेर पुनावाला आणि सय्यदभाई यांच्यावर लेख लिहिले होते. त्यानिमित्ताने सय्यदभाई यांची मुंबई-पुणे रस्त्यावर वाकडेवाडी येथे असलेल्या त्यांच्या कारखान्यात माझी अनेकदा भेट झाली.
समाजवादी विचारांचा पगडा असलेल्या सय्यदभाई यांच्या सामाजिक कार्याची सुरुवात १९६७च्या एका गाजलेल्या घटनेने झाली. त्या साली मोरोक्को इथल्या राबात शहरात भरलेल्या एका मुस्लिम राष्ट्रांच्या परिषदेस त्याकाळी भारताचे परराष्ट्रमंत्री असलेल्या फक्रुद्दीन अली अहमद यांना `ते मुस्लिम राष्ट्राचे प्रतिनिधी नाहीत’ या कारणाखाली सहभागी होऊ दिले नाही. समाजवादी नेते भाई वैद्य यांच्या सहकार्याने या घटनेचा निषेध करणारी सभा त्यावेळी सय्यदभाईनी पुण्यात आयोजित केली होती. यानंतर हमीद दलवाईंशी सय्यदभाईंचा संबंध आला. समान विचारसरणीच्या या दोघांनी थोड्याच काळात इतर कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली.
तोंडी तिहेरी किंवा ट्रिपल तलाकमुळे मुसलमान महिलांचे काय हाल होतात याचा सय्यदभाईनी अगदी जवळून अनुभव घेतला होता. ते लहान असताना त्यांच्या मेव्हण्याने त्यांच्या बहिणीस तलाक देऊन दुसरे लग्न केले. नवऱ्याने अचानक तलाक दिल्याने दोन छोटी अपत्ये असलेल्या त्यांच्या बहिणीचे खूप हाल झाले.
''बहिणीचे ते हाल पाहून तालाकच्या समस्येवर काही उपाय असावा असे तेव्हापासून मला फार तीव्रतेने वाटू लागले. हमीद दलवाईंशी ओळख झाल्यावर मुस्लीम समाजास भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांवर तोड काढणे शक्य आहे हे मला पटले व यातूनच मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचा जन्म झाला,'' सय्यदभाई मला सांगत होते.
सईद मेहबूब शाह कादरी हे सय्यदभाईंचे पूर्ण नाव. पण सगळीकडे सय्यदभाई या नावानेच ते ओळखले गेले. उर्दू माध्यमातून केवळ चवथीपर्यंत शिकलेल्या सय्यदभाईंचा जन्म ६ एप्रिल १९३९ सालचा. घराच्या आर्थिक अडचणीमुळे त्यांना फारसे शिक्षण घेता आले नाही. त्यामुळे लहानपणीच भारत पेन्सिल या कारखान्यात ते झाडूवाला म्हणून कामाला लागले. या कारखान्याचे मालक तात्यासाहेब मराठे यांनी या मुलाची कष्टाळू वृत्ती पाहून त्याच्यावर अधिक जबाबदारी टाकली. मराठे यांच्या निधनानंतर या कारखान्याचा व्यवहार ते सांभाळत होते.
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी गोवा दमण आणि दीव हा प्रदेश 1961 साली पोर्तुगीज अंमलातून मुक्त करून भारतीय संघराज्यात विलीन केला. पोर्तुगीज राजवटीचा एक वारसा म्हणून गोव्यात आजही हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती आणि इतर धर्मियांसाठी समान नागरी कायदा लागू आहे. भारतीय संघराज्यात गोव्याचे विलीनीकरण होऊन साठ वर्षे झाली तरी यात फरक पडलेला नाही. उलट गोव्यात ही मुस्लिम वैयक्तिक कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी काही काळापूर्वी काही व्यक्तींनी केली होती तेव्हा या मागणीस मुस्लिम समाजाकडूनच प्रखर विरोध झाला होता ही बाबही पुष्कळांना ठाऊक नसेल.
अशा परिस्थितीत स्वतःला मुस्लीम समाजाचाच एक घटक मानून व कुराणातील आपली श्रद्धा जगजाहीर करुनसुद्धा मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मुस्लिम समाजविरोधीच आहे असे मांडणाऱ्या सय्यदभाईंचे व्यक्तिमत्व इतर नेत्यांमध्ये प्रकर्षाने उठून दिसते. हमीद दलवाई यांनी स्थापन केलेल्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे सय्यद भाई अगदी सुरुवातीपासून सरचिटणीस म्हणून काम केले.
दलवाई यांचे 1977 साली अकाली निधन झाले त्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी विविध माध्यमातून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सय्यदभाईंनी आपला लढा चालू ठेवला होता.
हमीद दलवाई यांनी स्वतः नास्तिक म्हणून घोषित करून मुस्लिम समाजात जागृती करण्याचे कार्य हाती घेतले होते. सनातनी मंडळींनी त्यांना इस्लामविरोधी ठरवून त्यांच्याविरुद्ध प्रचार मोहीम उभारली होती. मात्र दलवाईंनी स्वतःची मते आपण स्थापन केलेल्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळावर व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर लादण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. इस्लाम आणि कुराणावर श्रद्धा कायम राखून मुस्लिम समाजातील अनिष्ट चालीरीती यांची धर्मापासून फारकत व्हावी अशी आग्रहाची मागणी करणाऱ्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी पैकी सय्यदभाई एक प्रमुख व्यक्ती होत्या.
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने 1970 साली पुण्यात राज्यस्तरीय मुस्लिम परिषद आयोजित करून या समाजातील विविध समस्यांवर चर्चा केली होती त्यानंतर मंडळाने वर्षभरात मुस्लिम महिलांची राष्ट्रस्तरावरील परिषद भरविली. या परिषदेत महाराष्ट्रव्यतिरिक्त देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या महिलांनी मुस्लिम स्त्रियांना समान हक्क, द्विभार्या प्रतिबंध, जुबानी तलाक वगैरे विविध विषयांवर चर्चा केली. या परिषदेचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे पुरुषांप्रमाणे समान हक्क मागण्यासाठी जगाच्या इतिहासात अशाप्रकारे मुस्लीम महिला पहिल्यांदाच एकत्र आल्या होत्या.
23 एप्रिल 1985 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांनी फौजदारी कायदा कायद्याचा नवा अर्थ लावून शाहबानो या तलाकपिडित महिलेचा पोटगी मागण्याचा कायदेशीर हक्क मान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निवाड्याने त्यावेळी संपूर्ण देशभर एकच मोठी खळबळ निर्माण झाली होती. या निवाड्यामुळे इस्लाम धर्मावरच आघात करण्यात आला आहे असा प्रचार करून मुस्लिम समाजातील सनातनी मंडळींनी या निवड या विरुद्ध संपूर्ण देशभर मोहीम उभारली.
शाहबानो या साठ वर्षाच्या वृद्धेस तिचा पती मोहम्मद खान याने घराबाहेर काढल्यानंतर या वृद्धेने इंदोरच्या न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला होता . या अर्जामुळे केवळ मुस्लीम समाजातच नव्हे संपूर्ण देशभर केवढे वादळ निर्माण होईल याची त्या वृद्धेस वा इतर कुणासही त्यावेळी कल्पना नव्हती. न्यायालयाने शाहबानोचा अर्ज ग्राह्य धरून तिला दोनशे रुपयेची पोटगी ठरवून दिली.
1979 साली शहाबानोस तलाक देऊन मोहम्मद खान न्यायालयात गेल्यानंतर पुनर्विचार करून शहाबानोस 25 रुपयांची पोटगी ठरवून दिली. या निकालाविरुद्ध शहाबानोने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि तिच्या नवऱ्याचे उत्पन्न विचारात घेऊन न्यायालयाने तिला 179.20 रुपयांची पोटगी मान्य केली. या निकालाविरुद्ध महंमद खानने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
यादरम्यान तलाकपिडित महिलेस मेहेर आणि इदत काळातील पोटगी दिल्यास नवऱ्याची जबाबदारी संपते हा युक्तिवाद मान्य करुन देशातील अनेक न्यायालयांतील निकालांद्वारे तलाकपिडित महिलांना पोटगी नाकारण्यात येत होती या निकालांचा आधार घेऊन मोहम्मद खानने पोटगी देण्यापासून स्वतःची सुटका मागितली होती. .या अपिलातील सर्वोच्च न्यायालयातील निवाड्याची संपूर्ण देशभर व्यापक परिणाम होणार हे निश्चितच होते.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तलाकपिडित शहाबानोचा पोटगीचा अधिकार ग्राह्य धरुन पुरोगामी मुस्लीम चळवळीत एक जोरदार पुष्टी मिळवून दिली. `तलाकपिडित महिलेस तिच्या उपजिवीकेसाठी घटस्फोटित पतीकडून दरमहा काही निश्चित रक्कम पोटगी म्हणून मिळविण्याचा मुस्लिम महिलेचा हक्कच आहे' असा हा ऐतिहासिक पुरोगामी निवाडा होता. या निवाड्याने देशातील मुस्लिम समाजातील सनातनी आणि पुरोगामी शक्ती परस्परांशी विरोध करण्यासाठी पहिल्यांदाच सर्व ताकदीनिशी समोरासमोर उभ्या राहिल्या.
शाहबानो प्रकरणी तलाकविरोधी जनमत निर्माण करण्याची मोठे कार्य त्यावेळेस मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने केले. मंडळातर्फे 1985 च्या नोव्हेंबरात महाराष्ट्रभर आयोजित केलेला तलाकमुक्ती मोर्चा त्यावेळी अनेक कारणांनी गाजला. सनातनी मंडळींनी या मोर्चास जागोजागी प्रखर विरोध केला. शाहबानो या देशातील पुरोगामी मुस्लिम चळवळीचे प्रतीक बनलेल्या महिलेस पुण्यात आणून सय्यदभाईनी तिचा सत्कारही केला होता.
दुर्दैवाने शहाबानो प्रकरण आणि पुरोगामी मुस्लिमांचा आनंद मात्र फार काळ टिकला नाही. शहाबुद्दीन वगैरे मुस्लिम नेत्यांनी शहाबानो प्रकरणातील न्यायालयीन निवाडा विरुद्ध देशभर काहूर माजविले. त्यावेळी मतपेटीवर ठेवून केंद्रस्थानी सत्तेवर असलेल्या राजीव गांधी यांच्या सरकारने या सनातनी मंडळींना खूष करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून हा निवाडा रद्द करण्याचे ठरविले. या घटनादुरुस्तीची कुणकुण लागताच शहाबानो यांना बरोबर घेऊन सय्यदभाईंनीं अन्वर राजन यांच्यासह पंतप्रधान राजीव गांधी यांची मुलाखत घेऊन तलाकपिडितांचा पोटगीचा हक्क कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला होता.
``घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा मुळीच इरादा नाही'' असे राजीव गांधींनी या भेटीमध्ये निक्षून सांगितले होते. शाहबानो यांनी आपणास न्यायालयातर्फे मिळालेली पोटगी नाकारुन याप्रकरणी निर्माण झालेल्या वादावर कायमचा पडदा टाकावा यासाठी सनातनी मंडळीतर्फे या वृद्ध महिलेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालला होता. ``यामुळे शाहबानो यांना पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे असा आग्रह आम्ही पंतप्रधानांशी धरला. पण अखेरीस घटना दुरुस्ती करून काँग्रेस सरकारने तलाक पीडितांचा पोटगीचा हक्क हिरावून घेतला'' असे माझ्याशी बोलताना सय्यदभाई यांनी खेदाने सांगितले होते.
आरीफ मोहमद खान या राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमडळातील सदस्यानेसुद्धा या घटनादुरुस्तीविरुद्ध आवाज उठवूनसुद्धा सरकारने तो मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराबाबत चार पावले मागे नेणारा कायदा मंजूर केलाच. त्यामुळे आरीफ मोहमद खान यांनीं मंत्रीपदाचा आणि काँग्रेस पक्षसदस्याचा राजिनामा दिला होता. शाहबानो प्रकरणात त्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आरीफ मोहमद खान तेव्हा देशातील पुरोगामी लोकांच्या गळयातील ताईत बनले होते. आरीफ मोहमद खान काही वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षात सामील झाले आणि आज ते केरळचे राज्यपाल आहेत.
पत्नीस टाकुन देउन तिला उपजीविकेसाठी पोटगी नाकारण्यास पतीस कायद्याने मोकळीक देणारी ही घटनादुरुस्ती होती. ``गुन्हेगारास गुन्हा करून देऊन त्यास पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यातून सोडविण्याच्या आहे तुम्ही देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना दुरुस्ती,'' असे सय्यद भाईंनी म्हटले होते.
मुस्लीम समाजात आधुनिक विचारसरणी आणावी, या समाजातील व्यक्तींचा आधुनिक विचारसरणीद्वारे सामाजिक आणि भौतिक विकास साधावा या हेतूने मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना हमीद दलवाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती.
हिंदू आणि ख्रिस्ती धर्मामध्ये कठोर धर्मचिकित्सेची परंपरा आढळते, धर्मशास्त्राचे लावलेले चुकीचे अर्थ, कालबाह्य परंपरा, आणि धर्माचार्यांचा समाजातील वाढता अनिष्ट प्रभाव या विरुद्ध हिंदु त्याप्रमाणे ख्रिस्ती धर्मांतही वेळोवेळी अनेक सुधारकांनी उठाव केलेले आढळून येतात आणि या सुधारकांना बऱ्याच प्रमाणात अनुयायीही मिळाले. त्यानुसार त्यात्या धर्मात एक नवी परंपरा आणि विचार रुढ झालेले दिसतात. त्या दृष्टीने मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची भूमिका महत्वाची होती.
मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या नावावरुनच या मंडळाच्या कार्यामागे महाराष्ट्रातील विचारप्रबोधनाची प्रेरणा आहे हे उघड होते. हमीद दलवाईंनंतर सय्यदभाईंनी याबाबत केलेले काम फार मोलाचे होते.
तीनचार वर्षांपूर्वी पुणे कॅम्पात अन्वर राजन यांनी एका कार्यक्रमात बोलण्यासाठी मला बोलावले होते, श्रोत्यांमध्ये डॉ बाबा आढाव आणि सय्यदभाईसुद्धा होते. तिसेक वर्षांनंतर सय्यदभाईंची गाठ होत होती, त्यानिमित्ताने अनेक जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला.
Comments
Post a Comment