गोव्यात आणि दमण, दीव, दादरा नगर हवेली या भारताच्या इतर प्रदेशांत पोर्तुगालची तब्बल साडेचारशे वर्षे सत्ता होती. यापैकी बहुतांश काळात या प्रदेशातील नागरिकांना पोर्तुगालच्या नागरिकांप्रमाणे पोर्तुगाल संसदेत निवडून येण्याचे अधिकार आणि हक्क होते.

इंग्लंडमध्ये लोकशाहीची जुनी परंपरा आहे, लोकशाहीसाठी तिथल्या लोकांनी फार मोठी किंमत चुकती केली आहे. मात्र याच इंग्लंडने आपल्या साम्राज्यातील वसाहती देशांतील लोकांना मात्र या लोकशाही पद्धतीतील अधिकार आणि हक्क बहाल कधीही केले नव्हते.
याउलट इंग्लंडच्या तुलनेत दीर्घ काळ एकाधिकारशाही अनुभवलेल्या पोर्तुगालने मात्र आपल्या साम्राज्यातील सर्व वसाहती देशांतील नागरिकांना पोर्तुगीज नागरिकांसारखे सर्व अधिकार आणि हक्क प्रदान केले होते.
पोर्तुगीज नागरिकांप्रमाणे पोर्तुगालच्या सर्व वसाहतीमध्ये स्थलांतर करण्याचे अधिकार आणि हक्क गोवा, दमण आणि दीव दादरा, नगर हवेली यासारख्या इतर सर्व पोर्तुगीज वसाहतीतील लोकांनाही होते.
यामुळेच पोर्तुगीज राजवटीच्या साडेचारशे वर्षांच्या कालावधीत पोर्तुगीज इंडियातील अनेक लोकांनी मोझाम्बिक, अंगोला वगैरे पोर्तुगीज वसाहतीत मोठ्या संख्येने स्थलांतर केले. अर्थात यांमध्ये कॅथोलिक लोक बहुसंख्य होते. या पोर्तुगीज वसाहतींत स्थायिक झाल्यानंतर इतर देशांतही ते स्थलांतर करत असत,
उदाहरणार्थ पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान अंतोनिओ कोस्टा हे मूळचे गोव्यातल्या मडगावचे. त्यांच्या आजोबांनी स्थलांतर केल्यानंतर अंतोनिओ यांचा जन्म मोझाम्बिक या पोर्तुगीज वसाहतीत झाला होता.
अलीकडेच अहमदाबाद येथे झालेल्या विमान दुर्घटनेत केवळ एक माणूस आश्चर्यकारकरित्या वाचला, ती व्यक्ती फ्रेंच नागरिक होती, मात्र मूळची दमण येथील होती.
पोर्तुगालच्या कायद्यानुसार परदेशी स्थलांतरीत होऊन तेथील नागरिक झालेल्या त्या व्यक्तीच्या भावाचा आणि इतर अनेकांचा त्या दुर्घटनेतील मृतांमध्ये समावेश होता.
गोव्यात मी हायर सेकंडरी आणि कॉलेजात असताना माझे अनेक दोस्त पोर्तुगीज नागरिक होते. म्हणजे त्यांचा जन्म मोझाम्बिक वगैरे पोर्तुगीज वसाहतींत झाला होता, तेव्हाही त्यांचा पासपोर्ट पोर्तुगीज होता.
सज्ञान होईपर्यंत ते भारत राहू शकत होते, एकवीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना त्यांचा पोर्तुगीज पासपोर्ट सरकारजमा करुन भारतीय पासपोर्ट घेणे बंधनकारक होते, किंवा त्याआधीच पोर्तुगालला जाणे आवश्यक होते.
माझ्या अनेक मित्रांनी दुसरा पर्याय निवडला, काही जण मात्र गोव्यातच राहिले, आता ते भारतीय नागरिक आहेत.
दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे गोवामुक्तीआधी म्हणजे १९ डिसेंबर १९६१ आधी पोर्तुगीज इंडियात जन्मलेल्या लोकांना पोर्तुगीज नागरिकत्वावरचा हक्क आजही शाबूत आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या पुढच्या दोन पिढ्यांनासुद्धा हा हक्क आहे.
मात्र ब्रिटिश साम्राज्यातील वसाहतीतील लोकांना इंग्लंडच्या संसदेने कधीही ब्रिटनचे नागरिकत्व दिले नाही. भारतासारख्या सर्वच ब्रिटिश वसाहतीतील लोकांना नेहेमीच दुय्यम दर्जाचे स्थान होते.
त्यामुळे त्यांना ब्रिटिश संसदेवर प्रतिनिधित्व नव्हते, ज्या साम्राज्यात सूर्य कधीही मावळत नसायचा त्यातील विविध वसाहतींमध्ये जाऊन नोकरी धंद्यासाठी तिथेच स्थायिक होण्याचे अधिकार आणि हक्क ब्रिटिशांनी कधीही दिले नाही.
पोर्तुगालमध्ये 1822 सालच्या राज्यघटनेनुसार गोव्यात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. यावेळी लिस्बनमध्ये सत्तेवर आलेल्या लिबरल पार्टीने सर्व नागरिकांना मतदानाचे अधिकार दिले होते. विशेष म्हणजे पोर्तुगाल साम्राज्याच्या जगभरातील सर्व वसाहतीतील - पोर्तुगीज इंडियासह- सर्व नागरिकांचा त्यात समावेश होता.
लोकशाही तत्त्वानुसार ही फार मोठी राजकीय घटना होती. अर्थात निवडणुकीत मतदानाचे हे अधिकार काही विशिष्ट लोकाना होते. पोर्तुगीज बऱ्यापैकी लिहू आणि वाचू शकणारे आणि काही किमान सरकारी कर भरणारे पोर्तुगाल साम्राज्यातील वसाहतींतील सर्व नागरिक या मतदानासाठी पात्र होते.
अशाप्रकारे १८२२ साली झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच पोर्तुगीज इंडियातल्या गोमंतकीय नागरिकांची पोर्तुगाल संसदेवर खासदार म्हणुन निवड झाली.
बर्नार्डो पेरेस दा सिल्व्हा यांची आणि कॉन्स्टॅनशिओ रॉक दा कोस्टा या दोन गोवन नागरिकांची सर्वप्रथम यांची पोर्तुगालच्या संसदेवर चार जानेवारी १८२२ रोजी निवड झाली होती.
यापैकी बर्नार्डो पेरेस दा सिल्व्हा (१७७५- १८४४) हे पोर्तुगाल संसदेवर गोव्यातून तब्बल तीनदा निवडून गेले होते.
त्यानंतर कितीतरी वर्षांनी म्हणजे अठराव्या शतकाच्या अखेरीला दादाभाई नौरोजी हे ब्रिटिश संसदेचे सदस्य म्हणून निवडले गेले होते. नौरोजी हे ब्रिटिश संसदेवर निवडून गेलेले एकमेव भारतीय. त्यानंतर ब्रिटिश भारतात स्थानिक संसदीय मंडळे स्थापन झाली.
इथे ब्रिटिश इंडिया आणि पोर्तुगीज इंडिया ( Estado da Índia ) या भारतातील दोन परकीय राजवटींमधील काही महत्त्वाचे फरक जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
साधारणतः असा एक सार्वत्रिक समज आढळतो कि भारतातील ब्रिटिश राजवट गोव्यातल्या पोर्तुगीज राजवटीपेक्षा अधिक प्रगत, अधिक लोकशाहीवादी, प्रगल्भ किंवा कायदेशीर पद्धतीने वागणारी होती.
याउलट गोव्यातील पोर्तुगीज राजवट ब्रिटिशांच्या तुलनेत मागासलेली, अप्रगत, धर्मांध, क्रूर आणि जुलमी होती असाही एक समज आहे.
पोर्तुगालने आपल्या साम्राज्यात गेल्या शतकाच्या सुरुवातीला समान नागरी कायदा लागू केला होता. पोर्तुगीज भारतात तेव्हापासून तो अंमलात आला होता आणि गोव्यात हा कायदा आजही लागू आहे.
पोर्तुगीज राजवटीत गोव्यात युरोपाप्रमाणे आधुनिक शिक्षणपद्धत सुरु झाले, भारतात नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडात आधुनिक वैद्यकीय कॉलेजसुद्धा गोव्यातच पणजी येथे १८०१ साली सुरु झाले. हेच ते गोवा मेडिकल कॉलेज.
तोपर्यंत तर मुंबईत आणि भारतात प्राथमिक पातळीवर आधुनिक शिक्षणाची सुरुवातसुद्धा झाली नव्हती.
मुंबईत १८१३ साली अमेरिकन मिशनरी आले आणि त्यांनी शाळा सुरु केल्या तेव्हा कुठे मध्य भारतात सर्व जातीधर्मांसाठी, स्त्रीपुरुषांसाठी असलेल्या सार्वत्रिक आधुनिक शिक्षणाची पहाट उगवली होती.
पेशवाई बुडाल्यानंतरच तीन वर्षांनी ब्रिटिशांनी पुण्यात विश्रामबागवाड्यात केवळ ब्राह्मणांसाठी असलेले संस्कृत कॉलेज १८२१ साली सुरु केले.
त्यानंतर काही काळानंतर विरोध न जुमानता पेशवाईकाळापासून चालत आलेल्या आणि फक्त ब्राह्मणांसाठी असलेल्या रमणा दक्षिणा बंद करण्यात आल्या आणि संस्कृत कॉलेज इतर जातींच्या मुलांसाठीसुद्धा खुले करण्यात आले.
यात जोतिबा फुले यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मराठी `सत्यशोधक' चित्रपटात यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.
तीच बाब गोव्यातल्या मुद्रण तंत्रज्ञानाची आणि पुस्तक छपाईची. ब्रिटिश जेसुईट फादर थॉमस स्टीफन्स यांनी लिहिलेले `ख्रिस्तपुराण' हे मराठी भाषेतले महाकाव्य गोव्यात १६१६ साली रोमी लिपीत छापले गेले होते.
सत्तरच्या दशकात गोव्यातली सेंट्रल लायब्ररी मांडवीच्या तीरावरील इन्स्टिट्यूट मिनिझेस ब्रागांझा हॉलच्या तळमजल्यावर होती, तिथे एक खूप जुने छपाईयंत्र प्रदर्शनार्थ ठेवल्याचे मला आजही आठवते.
त्यानंतर दोनशे वर्षांनी ब्रिटिश भारतात रेव्हरंड विल्यम कॅरे यांनी मराठी आणि इतर भारतीय भाषांत पहिल्यांदा पुस्तके १८०५च्या दरम्यान छापली होती.
भारतात पोर्तुगीज साहसी दर्यावर्दी तलवार घेऊन आले, त्यांनी वसई, गोवा, मुंबई तसेच दक्षिणेत सत्ता काबीज केले. या पोर्तुगीज सत्ताधाऱ्यांबरोबर पोर्तुगालमधील ख्रिस्ती मिशनरीसुद्धा आले, त्यांनी येथे ख्रिस्ती धर्माचा राज्यकर्त्यांच्या मदतीने प्रसार केला.
इंग्लंडमध्ये राजा किंवा राणी तिथल्या अँग्लिकन चर्चचे प्रमुख असतात तरी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राज्यकर्त्यांचा भारतात ख्रिस्ती मिशनरींच्या धर्मप्रसाराला सतत विरोध राहिला.
त्यामुळे भारतात ख्रिस्ती धर्माचा सगळीकडे प्रसार झालाच नाही आणि ख्रिस्ती धर्मींयांचे प्रमाण सगळीकडे अगदी नगण्य राहिले.
ब्रिटिश इंडियात दीड-दोनशे वर्षांच्या कालावधीत काही अमानवी, हिंसक घटना घडल्या. पंजाबमधील जालियनवाला बागमधील अनेक लोकांच्या हत्या हे त्यापैकी एक अगदी ठळक प्रकरण. त्याशिवाय ब्रिटिशांच्या या परकीय राजवटीला विरोध करण्यासाठी अनेक तरुणांनी हिंसेचा मार्ग पत्करला.
त्यापैकी अनेक कोवळ्या तरुणांना ब्रिटिशांनी स्थानिक लोकांच्या भावनांची कदर न करता आणि विरोधास न जुमानता सरळसरळ फासावर चढवले.
सरदार भगत सिंग, राजगुरु, चंद्रशेखर आझाद वगैरे तरुणांना फाशी देण्याच्या निर्णयाबाबत आजची पिढीसुद्धा तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना माफ करू शकत नाही, इतक्या लोकांच्या याबाबत तीव्र भावना आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर गोवामुक्तीसाठी भारत सरकारवर दबाब वाढू लागला. नानासाहेब गोरे, प्रदीब कुमार दत्त, शिरूभाऊ लिमये अशा अनेक समाजवादी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या अनेक तुकड्या गोव्याच्या सीमेवर धडकल्या, तेव्हा त्यांना मारपीट झाली, देशद्रोहाच्या आरोपाखाली काहींना आग्वाद तुरुंगात डांबण्यात आले.
भारताबाहेर साता समुद्रापार थेट लिस्बनला कारावास हा त्याकाळात पोर्तुगीज राजवटीविरुद्ध जबरी गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला सर्वाधिक कठोर शिक्षा असायची.
गोव्यातील काँग्रेसचे नेते पुरुषोत्तम काकोडकर आणि मोहन रानडे यांच्यासारख्याना अशाप्रकारे लिस्बनच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. गोवामुक्तीनंतरच त्यांची सुटका झाली.
मात्र पोर्तुगीज सत्तेविरुद्ध उठाव करणाऱ्या कुणालाही फाशीची सजा झाली नाही, याचे कारण पोर्तुगीज कायद्यात फाशीची तरतूदच नव्हती.
पोर्तुगीज इंडियाच्या साडेचारशे वर्षांच्या कालावधीत सत्तरीत राणे बंडाच्या, पिंटो बंडाच्या घटना घडल्या. पोर्तुगीज राजवटीने या बंडाच्या घटना दडपशाहीने मोडून काढल्या होता. पोर्तुंगीज राजवटीत सुरुवातीच्या काळात स्थानिक मराठी आणि कोकणी भाषांविरोधी कडक धोरण स्वीकारण्यात आले होते.
धर्मांतराने खूप जोर धरला होता. त्यातच रोमन कॅथोलिक चर्चच्या इतिहासात एक काळेकुट्ट प्रकरण असलेली इन्क्विझिशनची मोहीम राबवण्यात आली होती. इन्क्विझिशनची मोहीम ख्रिस्ती धर्मातीलच पाखंडी लोकांविरुद्ध होती. युरोपातसुद्धा अनेक ख्रिस्ती लोक इन्क्विझिशनचे बळी ठरले होते. कालांतराने ही मोहीम मागे घेण्यात आली.
गोव्यात सुद्धा ख्रिस्ती धर्मप्रसार केवळ सुरुवातीच्या काळात आणि तो ओल्ड काँक्वेस्ट (जुना मुलुख ) म्हणजे सासष्टी, दक्षिण गोव्यातच झाला.
न्यु काँक्वेस्ट (नवा मुलुख) पोर्तुगीज राजवटीत आला तोपर्यंत धर्मप्रसाराची लाट आणि उत्साह ओसरला होता. हिंदू धर्मियांची धर्मस्थाने आणि देवळे उत्तर गोव्यात त्यानंतरच्या दीर्घ कालावधीच्या पोर्तुगीज राजवटीतसुद्धा सुरक्षित राहिली.
याचा परिणाम म्हणून आजही उत्तर गोव्यातल्या लोकसभा मतदारसंघातून हिंदू खासदार निवडून येतो आणि दक्षिण गोवा मतदारसंघातून ख्रिस्ती खासदार निवडून येत असतो.
मध्ययुगीन काळात म्हणजे सोळाव्या, सतराव्या आणि अठराव्या शतकांत भारतासारख्या खंडप्राय देशात गोव्याशेजारी आणि इतरत्र काय शैक्षणिक, वैद्यकीय, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती होती हे आपणाला ठाऊक आहेच.
पोर्तुगीज इंडियामध्ये कदाचित या कारणास्तव या परकीय राजवटीविरुद्ध साडेचारशे वर्षांच्या दीर्घ काळात मोठ्या प्रमाणात नाराजी किंवा असंतोष निर्माण झाला नसावा.
भारतीय सैन्याच्या कारवाईमुळे १९६१च्या डिसेंबरात केवळ एकदिड दिवसांत गोवा, दमण आणि दीव हा चिमुकला प्रदेश दमण येथील काही प्रतिकाराच्या घटनांचा अपवाद अजिबात रक्त न सांडता भारतीय संघराज्याच्या अविभाज्य भाग बनला होता.
Camil Parkhe August 14, 2025

Comments

Popular posts from this blog

Dnyanodaya monthly enters 175th year

Fr. Rudolf Schoch. A Jesuit Looks back in satisfaction

Shakuntala Paranjape : Crusade of a lifetime