कामगार दिन

गेल्या शतकात एक मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन जगभरातील कामगार संघटना अतिशय उत्साहाने साजरा करत असत. या आंतरराष्ट्रीय दिनाचा सोहळा सर्वांत थाटामाटाने साजरा होई तो जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती झालेल्या रशियातील मॉस्कोतील लाल चौकात आणि चीनमधील बीजिंग शहरात ! १९८६ साली कामगार दिनाचा सोहळा बल्गेरियाची राजधानी सोफिया येथे पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या वेळी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स या कामगार संघटनेचा सरचिटणीस या नात्याने रशिया दौऱ्याची आणि बल्गेरियात पत्रकारितेचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. कामगार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित करणारा तो मेळावा आणि तेथील सैन्याच्या कवायतीमुळे मी अगदी भारावून गेलो होतो.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला साम्यवादी जगात म्हणजे रशिया, चीन आणि पूर्व युरोपातील देशांत, डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या चळवळीतच अधिक महत्त्व दिले जायचे. “जगातील कामगारांनो, एक व्हा! तुम्हाला तुमच्या शृंखलांशिवाय म्हणजे गुलामगिरीशिवाय इतर काहीही गमवायचे नाही!!” असा स्पष्ट नाराच कार्ल ार्क्सने दिला होता. त्यामुळे भांडवलशाहीचे प्रस्थ असलेल्या पश्चिम युरोपात आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांत आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाला राष्ट्रीय सणासारखे महत्त्व दिले जाणे शक्यच नव्हते. मात्र या देशांतही डाव्या संघटनांच्या आणि इतरानाही चालवलेल्या कामगार चळवळीत एक मे च्या कामगार दिनाला महत्त्वाचे स्थान होतेच.

भारतातही तशीच परिस्थिती होती. देशात आणि महाराष्ट्रात त्या काळी काँग्रेसची सत्ता असली तरी कामगार चळवळीवर कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची (भाकप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (माकप), समाजवादी पक्षांची आणि काँग्रेसचीही मजबूत पकड होती. भाकपची आयटक, माकपची सिटू, काँग्रेसची इंटक, पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची आणि आताच्या भाजपची भारतीय मजदूर संघ आणि समाजवाद्यांची हिंद मजदूर सभा अशा कामगार संघटना सक्रिय होत्या. महाराष्ट्रात आणि देशभरातही एकेकाळी कामगार संघटनांवर लाल बावट्याचे म्हणजे कम्युनिस्टांच्या लाल झेंड्याचेच अधिराज्य असायचे.

जॉर्ज फर्नांडिस, एस. एम. जोशी वगैरे समाजवादी नेतेही कामगार संघटनांच्या लढ्यात आघाडीवर होते. संरक्षण खात्यातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे नेतृत्व एस. एम. जोशी आणि इतर समाजवादी नेत्यांकडे अनेक वर्षे होते.

कम्युनिस्टांच्या या क्षेत्रातील आघाडीच्या भूमिकेमुळे कामगार संघटना म्हणजेच कम्युनिस्टांच्या क्रांतीचे निशाण असणारा लाल झेंडा असे एक समीकरण झाले होते. एके काळी मुंबईत कॉम्रेड डांगे यांची आयटक संघटना कामगार चळवळीत आघाडीवर होती. भारतीय मजदूर संघ ही दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्थापन केलेली संघ परिवारातील कामगार संघटना नंतर डाव्यांना एक पर्याय म्हणून उभी राहिली होती.

शिवसेनेनेसुद्धा मुंबईतील कामगार चळवळीत शिरून या क्षेत्रातील डाव्यांची मक्तेदारी संपवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अलिकडच्या काळात शिवसेनेने मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतसुद्धा कामगार चळवळीतून अंग काढून घेतल्यासारखे दिसत आहे. कामगार चळवळीत डॉ दत्ता सामंत यांनीही एकेकाळी मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांत कामगार चळवळीची एक मोठी ताकद निर्माण केली होती.

भारतातील विविध प्रमुख शहरांतील आम्हा पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांवरही डाव्या पक्षांच्या नियंत्रण असायचे. सिटू या कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली वृत्तपत्र कर्मचाऱ्यांनी झगडून पालेकर, बच्छावत वगैरे वेतन आयोगाची स्थापना करायला लावली आणि नंतर या आयोगांच्या शिफारशींच्या अमंलबजावणीसाठीही लढे दिले.

अशाच प्रकारे इतर क्षेत्रातील कामगारांना डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी संघटीत केले आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण केले. काही दशकांपूर्वी कुठल्याही औद्योगिक पट्ट्यात काही कंपन्यांच्या प्रवेशदारापाशीं लाल बावटे घेऊन निदर्शने करत असलेले कामगार हमखास दिसायचे. या कामगार युनियन्सच्या अवास्तव मागण्यांमुळे, संपांमुळे अनेक कंपन्या बंद पडल्या, कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असेही घडले.

गेल्या काही वर्षांत अनेक खाजगी क्षेत्रात व्यवस्थापनांनी कामगार संघटनांचे अस्तित्वच नाकारले आहे. कामगारांचा संघटित होण्याचा कायदेशीर हक्कच आज कुणी मान्य करत नाही. त्यामुळे कामगार युनियन्स स्थापन होण्याची प्रक्रियाच बंद झाली आहे. वार्षिक पगारवाढ, दर तीन वर्षानंतर होणारे वेतन करार, बाळंतपणाची हक्काची पगारी सुट्टी वगैरे कायदेशीर बाबी आता दुर्मीळ होत चालल्या आहेत.

आज सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्याना प्रॉव्हिंडट फंडाशी निगडीत असलेले निवृत्तीवेतन दिले जाते. २०-२५ वर्षे नोकरी केलेल्या कर्मचाऱ्यांस निवृत्तीनंतर महिना दोन-तीन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते! मात्र एकदा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या व्यक्तीला आयुष्यभर लाखो रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. याचे कारण सर्वपक्षीय खासदार, आमदार आणि इतर लोकनियुक्त प्रतिनिधी आपले स्वतःचे वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी पक्षभेद विसरून संघटीत होतात. नजिकच्या काळात आपल्या हितासाठी कामगार संघटीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी, वेतनवाढ करारासाठी आणि निवृत्तीवेतनाच्या या त्रुटी आणि तफावतीविरुद्ध भांडणार कोण ?