संसदेतील राजकीय सत्तांतराच्या चक्राचा ‘रोलर कोस्टर’ वेध!
संसदेतील राजकीय सत्तांतराच्या चक्राचा ‘रोलर कोस्टर’ वेध!
पडघम - देशकारणकामिल पारखे
- पं. नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, गुलझारीलाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंग, मनमोहनसिंग, अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी
- Tue , 07 May 2019
- पडघमदेशकारणपं. नेहरूNehruइंदिरा गांधीIndira Gandhiराजीव गांधीRajiv Gandhiपी. व्ही. नरसिंहरावP. V. Narasimha Raoचंद्रशेखरChandra Shekharअटल बिहारी वाजपेयीAtal Bihari VajpayeeमनमोहनसिंगManmohan Singhनरेंद्र मोदीNarendra Modi
स्वातंत्र्योत्तर काळात म्हणजे १९५२ नंतर झालेल्या मध्यवर्ती आणि विविध राज्यांतल्या निवडणुकांत सुरुवातीची काही वर्षं सगळीकडे काँग्रेस पक्षाचीच सरशी झालेली दिसून येते. देशातील आणि विविध राज्यांतील जनता काँग्रेसच्या राजवटीवर खूश होती किंवा या राजवटीला दुसरा चांगला, सक्षम पर्याय देण्यास विरोधक अयशस्वी ठरले असावेत, असं अनुमान काढता येतं. काँग्रेसच्या राजकीय सत्तेच्या या मक्तेदारीस महाराष्ट्रात पहिला जोराचा धक्का लागला, तो १९५७च्या निवडणुकांत. या वेळी काँग्रेसविरोधी पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आणि त्या वेळच्या द्विभाषिक मुंबई राज्यात त्यांनी काँग्रेससमोर पहिल्यांदाच कडवं आव्हान उभं केलं. पुढे दशकभरानंतर म्हणजे १९६७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तर काँग्रेसचं अनेक राज्यांत पानिपत झालं! याच निवडणुकीत मुंबईच्या जॉर्ज फर्नांडिस नामक साध्या कामगार नेत्यानं मुंबईसम्राट स. का. पाटील यांना धूळ चारली होती. विरोधी पक्ष काँग्रेसला निवडणुकीत हरवू शकतात, हे यावेळी पहिल्यांदाच सिद्ध झालं!
भारतातील अशा काही निवडणुका संसदीय इतिहासातील मैलाचे दगड बनले आहेत. ते त्या काळच्या विशिष्ट राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे. अशा वेळी जो काही माहोल तयार होतो, त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध, उमेदवाराविरुद्ध चीड निर्माण होते आणि विरोधी पक्ष सत्तेवर आला तर जादूची कांडी फिरवून परिस्थिती सुधारू शकेल, असं स्वप्न जनता पाहत असते. अशी स्वप्नं जनताजनार्दनानं अनेकदा पाहिली आहेत. या स्वप्नांचा काही दिवसांत, आठवड्यांत चक्काचूर झाल्याचंही जनतेनं अनेकदा अनुभवलं आहे. तरीही हे स्वप्न पाहण्याची आणि नंतरच्या अपेक्षाभंगांची मालिका विसरून पुढच्या निवडणुकीच्या रिंगणात एक नवा मसिहा पाहिला जातो. मतदारांनी मतपेटीद्वारे व्यक्त केलेला राग आणि त्यामुळे झालेला सत्ताबदल हा क्रम देशपातळीवर सर्वप्रथम १९७७च्या निवडणुकानंतर सुरू झाला. मतदारांचा अशा प्रकारचा कौल १९९९च्या आणि २००९ च्या निवडणुकांचा अपवाद वगळता कायम राहिलेला आहे. (महाराष्ट्र पातळीवर मात्र प्रत्येक निवडणुकीनंतर सत्ताबदल झालेला नाही हे विशेष.)
बांगला देश निर्मितीनंतर १९७१ साली ‘गरिबी हटाव’ या घोषणेखाली इंदिरा गांधींनी आपल्या नवकाँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळवून दिलं. १९७१ नंतरची प्रत्येक निवडणूक मला आजही स्पष्ट आठवते. त्या प्रत्येक निवडणुकीत प्रथम एक सामान्य व्यक्ती आणि नंतर पत्रकार म्हणून मी सक्रिय भाग घेतला आहे. त्यामुळे त्या त्या वेळी निर्माण झालेलं-पेटलेलं वातावरण, निवडणुकींचे मुद्दे आजही स्पष्ट आठवतात. १९७१ साली काँग्रेसनं दगडाला शेंदूर फासला तर तोही निवडून येईल अशी परिस्थिती आहे, असं म्हटलं जायचं! त्यात बरंचसं तथ्य होतं. मात्र दोन-तीन वर्षांत परिस्थिती बदलली आणि इंदिरा राजवटीविषयी जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्याची परिणीती आणीबाणी लादण्यात झाली आणि नंतरच्या सर्व घडामोडी आता इतिहासाचा भाग बनल्या आहेत!
.............................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
आणीबाणी शिथिल करून इंदिरा गांधींनी निवडणुका जाहीर केल्या, त्यावेळी सुरुवातीला खरं तर त्यांच्या सरकारविषयी अनुकूल स्थिती होती. मात्र सेन्सॉरशिप शिथिल झाल्यानंतर आणीबाणीकाळात कुटुंबनियोजनाच्या मोहिमेत झालेले अतिरेक आणि वृत्तपत्रांवरील निर्बंध यावर प्रकाश पडला. निवडणूक प्रचाराच्या त्या दीड-दोन महिन्यांत देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. आणीबाणीत तुरुंगात डांबले गेलेले राजकीय नेते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते आणि कार्यकर्ते हिरो ठरले. त्या वेळी तुरुंगातून निवडणूक लढवून जॉर्ज फर्नांडिस निवडून आले होते. आणीबाणीच्या काळात देशातील सर्व विरोधी पक्षाचे नेते तुरुंगात असताना या जेलवारीला चकवा देणारे जनसंघाचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि वकील राम जेठमलानी त्या काळी एकदम सुपरस्टार बनून मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेले होते! आयुष्यभर सत्तेच्या उबेत राहिलेल्या बाबू जगजीवन राम आणि नंदिनी सत्पथी यांनी काँग्रेस सोडून ‘लोकशाहीवादी काँग्रेस’ या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली, तेव्हा ते दोघेसुद्धा सुपरहिरो बनले होते.
१९७७च्या निवडणुकीत पंतप्रधान इंदिरा गांधींना पराभूत करून जनता पक्ष सत्तेवर आला आणि पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी देसाई, चरणसिंग आणि चंद्रशेखर यांच्यात रस्सीखेच सुरू झाली. त्यामुळे ‘संपूर्ण क्रांती’ची आणि ‘दुसऱ्या स्वातंत्र्या’ची स्वप्ने पाहणाऱ्यांची पावलं एक आठवड्यात जमिनीवर आली होती! जनता पक्षातील सुंदोपसुंदीनं वैतागलेल्या जनतेनं अडीच वर्षांत इंदिरा गांधींच्या चुकांचं परिमार्जन करून त्यांना पुन्हा सत्तेवर आणलं.
इंदिरा गांधीच्या १९८४ च्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींनी लगेचच नव्यानं निवडणूक घेतली आणि मतदारांनी त्यांना लोकसभेत पाशवी बहुमतानं जागा देऊन सत्तेवर आणलं. मात्र त्यांचेच एक विश्वासू सहकारी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं बंड आणि बोफोर्स प्रकरणी भ्रष्टाचारांचे आरोप, शाहाबानो तलाक प्रकरण यावरून राजीव गांधी यांना अल्पकाळात प्रचंड असंतोषाला तोंड द्यावं लागलं. त्यातून १९८९च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.
या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पंतप्रधानपदावरून देवीलाल, विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्यात तीव्र स्पर्धा झाली. चंद्रशेखर यांनी शर्यतीतून माघार घ्यावी यासाठी दिल्लीत उपोषण करणाऱ्या राम जेठमलानी यांचे कपडे फाडून त्यांना मारहाणही झाली, हे सत्ताबदल करणाऱ्या देशाच्या जनतेनं हताश नजरेनं पाहिलं.
त्या काळात विश्वनाथ प्रताप सिंग यांची ‘मिस्टर क्लीन’ अशीच प्रतिमा होती. अल्पमतातील जनता दलाच्या त्यांच्या सरकारला भाजपचं आणि डाव्यांचंही समर्थन होतं. भाजपनं हे सरकार खाली खेचल्यावर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चंद्रशेखर पंतप्रधान बनले. मोरारजी देसाई आणि चरण सिंग यांच्या सत्ताकाळाच्या तुलनेत चंद्रशेखर यांचं सरकार कमी वादग्रस्त राहिलं. मात्र आर्थिक दिवाळखोरीमुळे रिझर्व्ह बँकेचं सोनं गहाण ठेवण्याची नामुष्की त्यांच्या सरकारवर आली होती!
राजीव गांधींच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळे काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला, पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान बनले. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री नेमून त्यांच्याकरवी आर्थिक सुधारणा राबवल्या! त्यामुळे नरसिंह राव यांची राजवट अत्यंत महत्त्वाची ठरली. ती गेल्याच वर्षी या आर्थिक सुधारणांना २५ वर्षं झाली, तेव्हा नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांचं योगदान सर्वांनी मुक्तकंठानं मान्य केलं. मात्र याच राजवटीत बाबरी मशिद पाडली गेल्यानं नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीला कलंक लागला. याच काळात काँग्रेस पक्षसंघटना दुर्बल झाली आणि १९९६च्या निवडणुकीनंतर जनता दलाचं - देवेगौडा आणि नंतर इंदर कुमार गुजराल- यांचं अल्पकालीन सरकार आलं.
१९९८ मध्ये सत्तेवर आलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार तेरा महिने टिकलं आणि कारगिल युद्धानंतर १९९९ साली अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर आलं. देशानं याआधी अस्थिरता अनुभवली होती. लहरी मायावती, जयललिता आणि ममता बॅनर्जींनी रालोआच्या वाजपेयी सरकारला या काळात अक्षरश: वेठीस धरलं होतं. तरीसुद्धा वाजपेयी सरकारला चांगलं लोकसमर्थन लाभलं. २००२ साली गुजरात दंगलीचं गालबोट मात्र या केंद्र सरकारला लागलं आणि ‘राजधर्म पाळण्याचा’ आदेश दिल्यानंतरसुद्धा राजकीय असहायतेमुळे आलेला वाजपेयी सरकारचा हताशपणा देशानं पाहिला. तरीही या सरकारविरुद्ध जाणवेल अशी जनतेमध्ये नाराजी नव्हती. कुठलेही मोठे राजकीय वा आर्थिक घोटाळे या कारकिर्दीत झाले नव्हते. उलट ‘फिल गुड’ आणि ‘शायनिंग इंडिया’चं वातावरण होतं. त्यामुळेच वाजपेयी सरकारनं सहा महिने आधीच निवडणुका घेण्याचं ठरवलं आणि तिथंच घात झाला. २००४च्या निवडणुकीत अगदी अनपेक्षितपणे काँग्रेसप्रणीत आघाडी देशात सत्तेवर आली.
मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए-१ सरकारला डाव्यांचं समर्थन होतं. मात्र अमेरिकेशी अणुकरार करण्याच्या मुद्द्यावर डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा समाजवादी पक्षाच्या मुलायम सिंगांनी अनपेक्षितपणे पाठिंबा देऊन या सरकारला वाचवलं. युपीए -१ सरकारच्या काळात देशानं आर्थिक प्रगती केली आणि लोकसमर्थन मिळवलं. त्यामुळे २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष अधिक जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर आला. डाव्यांना मात्र त्यांच्या पश्चिम बंगालच्या बालेकिल्ल्यात हादरा बसून त्यांच्या लोकसभेच्या जागा कमी झाल्या आणि नंतर पश्चिम बंगालची सत्ताही गमवावी लागली.
.............................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
युपीए-२ सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप झाले. त्यातच अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि खुद्द रामदेव बाबा यांच्या नेतृत्वाखाली लोकपाल नेमणुकीसाठी दिल्लीत आंदोलन झालं. त्यात संपूर्ण देश पुरता ढवळून निघाला. सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष निवडणुकीआधीच हतबल झाला. ‘विकासा’चं आणि ‘अच्छे दिन’चं स्वप्न दाखवत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं १९८४नंतर पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमत मिळवण्याची किमया केली! ही अगदी अलीकडची आणि त्यामुळे आपल्या सर्वांच्याच आठवणीतली घटना आहे.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना सलग १७ वर्षं म्हणजे त्यांच्या हयातीपर्यंत पंतप्रधानपद लाभलं. त्यांच्यानंतर सत्तारूढ असताना निवडणुकांना सामोरं जाऊन परत पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याचं भाग्य फक्त इंदिरा गांधी यांना १९७१ साली, अटल बिहारी वाजपेयी यांना १९९९ साली आणि मनमोहनसिंग यांना २००९ साली आणि १९१९ साली नरेंद्र मोदी यांना लाभलं. इतर सर्व पंतप्रधानांना पुर्वीच्या निवडणुकीत उल्लेखनीय बहुमत वा आघाडीचं समर्थन मिळूनही सत्तेविरोधी लाटेमुळे नंतर सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं. अनेकदा अशी सत्ताविरोधी लाट चालू आहे, याची अगदी पुसटशीही कल्पना जनताजनार्दन लागू देत नाही. मतपेटीतून किंवा एव्हीएम मशिनमधूनच ही अनुकूल किंवा प्रतिकूल त्सुनामी बाहेर पडत असते.
Comments
Post a Comment